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डिजिटल भुगतान प्रणाली में यूपीआई सुरक्षा और फ्रॉड रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई के मिले जुले प्रयासों से डिजिटल पेमेंट में भारी बढ़ोतरी हुई है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल खुदरा डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत रही है।
वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच बाइंडिंग की व्यवस्था की गई है।
सुरक्षित लेनदेन के लिए पिन के माध्यम से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और दैनिक लेनदेन सीमा तय की गई है।
एनपीसीआई सभी बैंकों को एआई और एमएल आधारित फ्रॉड मॉनिटरिंग समाधान उपलब्ध कराता है।
वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है।
दूरसंचार विभाग ने संदिग्ध संचार की रिपोर्टिंग के लिए चक्षु सुविधा और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म लॉन्च किया है।
डिजिटल भुगतान के सुरक्षित उपयोग और वित्तीय साक्षरता के लिए देश भर में केंद्र स्थापित किए गए हैं।