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डिजिटल भुगतान और यूपीआई को सुरक्षित रखने के लिए सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई ने कई कदम उठाए हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपीआई कुल खुदरा डिजिटल भुगतान का 81 प्रतिशत हिस्सा रहा है।
वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए ग्राहक के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग की जाती है।
लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए यूपीआई में पिन के माध्यम से दो-कारक प्रमाणीकरण लागू किया गया है।
एनपीसीआई सभी बैंकों को संदिग्ध लेनदेन रोकने और चेतावनी जारी करने के लिए एआई आधारित समाधान प्रदान करता है।
गृह मंत्रालय ने वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है।
दूरसंचार विभाग की चक्षु सुविधा नागरिकों को धोखाधड़ी वाले कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप संदेशों की रिपोर्ट करने में मदद करती है।
कम कनेक्टिविटी और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई 123पे और हेलो यूपीआई लॉन्च किया है।
डिजिटल भुगतानों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किए गए हैं।