LPG Cylinder New Charge: पश्चिम एशिया संकट से सबक लेते हुए सरकार देश में एलपीजी और नेचुरल गैस का रणनीतिक रिजर्व तैयार करने की योजना बना रही है। इसके लिए करीब 42 अरब डॉलर की योजना तैयार की जा रही है। इसी के साथ घरेलू गैस उपभोक्ताओं पर मामूली अतिरिक्त शुल्क लगाने के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रसोई गैस पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह लागू होता है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 18 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
LPG Cylinder New Charge: अतिरिक्त शुल्क लगाने का उद्देश्य
सरकार इस योजना के जरिए भविष्य में गैस सप्लाई के बड़े संकट से बचने की तैयारी कर रही है। पश्चिम एशिया में तनाव और ईंधन आपूर्ति बाधाओं के बाद आयातित ईंधन पर निर्भरता का असर साफ दिखा। प्रस्तावित शुल्क से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गैस का रणनीतिक भंडार तैयार करने में किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर देश के पास सुरक्षित स्टॉक उपलब्ध रहेगा।
हर साल कितनी रकम जुटाने की योजना
प्रस्तावित शुल्क से हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर जुटाए जा सकते हैं। एलपीजी पर शुल्क से करीब 460 मिलियन डॉलर और पीएनजी पर शुल्क से लगभग एक अरब डॉलर की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। इस रकम का इस्तेमाल लंबे समय के लिए गैस भंडारण और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जा सकता है।
LPG Cylinder New Charge: दस साल में कितना भंडार बनाने का लक्ष्य?
सरकार अगले दस साल में इस योजना को पूरा करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए करीब 42 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। देश को करीब 90 लाख टन एलएनजी और 40 लाख टन एलपीजी के भंडारण की जरूरत होगी। फिलहाल दो महीने की एलपीजी और डेढ़ महीने की एलएनजी जरूरत पूरी करने लायक स्टॉक तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है।
वर्तमान रणनीतिक भंडार की स्थिति
फिलहाल भारत के पास सरकार के स्वामित्व वाला करीब 53.3 लाख टन रणनीतिक कच्चे तेल का भंडारण है। 65 लाख टन क्षमता वाले भंडार का निर्माण भी हो रहा है। हालांकि एलपीजी और एलएनजी के लिए अलग समर्पित रणनीतिक भंडार की कमी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है और कच्चे तेल की करीब 90 प्रतिशत जरूरत विदेशों से पूरी करता है।
LPG Cylinder New Charge: पश्चिम एशिया संकट का सबक
ईरान पर अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में बाधाओं से ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई थी। आयात रुकावट से लागत बढ़ी और निर्भरता सामने आई। इसी अनुभव के बाद सरकार ने गैस के रणनीतिक भंडार की योजना बनाई है। फिलहाल एलपीजी पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
सरकार एलपीजी और पीएनजी पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर रणनीतिक गैस भंडार बनाने की योजना पर काम कर रही है। प्रस्ताव लागू होने पर घरेलू सिलेंडर करीब 18 रुपये महंगा हो सकता है। पश्चिम एशिया संकट से सबक लेते हुए ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का मकसद है। अंतिम फैसला अभी बाकी है। उपभोक्ताओं पर असर और भंडार की जरूरत को ध्यान में रखकर योजना आगे बढ़ेगी।
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