Delhi Drone Policy: दिल्ली में नई ड्रोन नीति की तैयारी, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार और कारोबार के नए रास्ते

Delhi Drone Policy: राजधानी दिल्ली में तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ड्रोन नीति का मसौदा पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसे आने वाले एक महीने के भीतर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किए जाने की पूरी संभावना है। सरकार का मुख्य लक्ष्य इस नीति के माध्यम से राजधानी में एक हजार से अधिक नई नौकरियां पैदा करना और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना है। इस नीति के जरिए न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि अनुसंधान, परीक्षण और कौशल विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे, जिससे देश की राजधानी तकनीकी रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज सिंह के अनुसार प्रस्तावित ड्रोन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और फिलहाल यह विभिन्न विभागों के बीच विचार-विमर्श के दौर से गुजर रहा है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि मंत्री स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद इस मसौदे को कानूनी, वित्त और अन्य संबंधित विभागों के पास भेजा जाएगा। सरकार की मंशा इसे अगले एक महीने के अंदर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने की है ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। यह पूरी नीति पांच साल की अवधि के लिए बनाई गई है जिसके लिए पचासी करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत ड्रोन क्षेत्र में काम करने वाले नए स्टार्टअप्स और कारोबारियों को आर्थिक सहायता और विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं प्रदान की जाएंगी।

इस नई नीति के तहत राजधानी में उन्नत ड्रोन रिसर्च क्लस्टर, विशेष फ्लाइट टेस्टिंग सुविधाएं और उत्कृष्ट केंद्र विकसित करने की व्यापक योजना तैयार की गई है। सरकार ड्रोन कारोबार और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति जैसे प्रावधानों पर भी विचार कर रही है। ड्रोन के निर्माण, सुरक्षित उड़ान और उसके रख-रखाव के लिए कुशल लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए विशेष स्किल ट्रेनिंग पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा विद्यालयों में ड्रोन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम और रिमोट पायलट प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियां भी इस नीति का एक अहम हिस्सा होंगी।

प्रस्तावित नीति के दायरे में ड्रोन के सरकारी और नागरिक उपयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से पुलिसिंग, कानून व्यवस्था की निगरानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, भूमि का सर्वे, अतिक्रमण की पहचान और त्रि-आयामी मैपिंग जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा यमुना के तटीय क्षेत्रों में भी ड्रोन के व्यावसायिक और निगरानी संबंधी इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। रियल एस्टेट, दूरसंचार और मीडिया जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में भी ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदमों पर विचार कर रही है। इन सभी क्षेत्रों के विस्तार से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

ड्रोन के बढ़ते कमर्शियल और नागरिक इस्तेमाल के बीच इसके सुरक्षित और नियंत्रित संचालन के लिए मौजूदा नियमों के तहत एक मजबूत व्यवस्था विकसित की जाएगी। नीति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ड्रोन का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके और इसके लिए निगरानी तथा प्रवर्तन तंत्र को पूरी तरह मुस्तैद रखा जाए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार का आंच न आए और तकनीक का लाभ भी पूरी तरह मिल सके।

राजधानी में आने वाली यह नई नीति तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रही है। सरकार के इन ठोस प्रयासों से न केवल ड्रोन उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। अनुसंधान से लेकर विनिर्माण और नागरिक सेवाओं तक हर मोर्चे पर ड्रोन के इस्तेमाल से दिल्ली एक आधुनिक महानगर के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करेगी।